Uttrakhand: शराब नीति मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों खूब तहलका मचा हुआ है। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ शराब नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे है। वहीं, इसी बीच उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand government) भी इसे लेकर सतर्क हो गयी है। दरअसल, उत्तराखंड की सरकार (Uttarakhand government) ने भी अपनी आबाकरी नीति में बदलाव किया है। इस बदलाव के कारण से राज्य में शराब के दामों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।
धामी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है
उत्तराखंड (Uttrakhand) मंत्रिमंडल ने सोमवार को साल 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। जिसके तहत उत्तराखंड में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपये से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल (Harichandra Semwal) ने बताया कि, पहले कीमतों में यह अंतर प्रति बोतल 150 से 200 रुपये का था। उत्तर प्रदेश से हो रही शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए इस अंतर को कम करने का फैसला लिया गया है।
2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये रखा गया है
आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि, इससे ना केवल शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी बल्कि राज्य को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। हरिचंद्र सेमवाल ने आगे बताया कि, नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपये का उपकर लिया जाएगा और इस प्रकार एक बोतल पर कुल तीन रुपये का उपकर लिया जाएगा। साल 2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये रखा गया है।
