वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर के निवासी घातक हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में पराली के धुएं की मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ गई है।
नियम का पालन नहीं तो बंद होगा निर्माण
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार कुछ विभागों और एजेंसियों को निर्माण एवं विध्वंस की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें भी आदेश दिया गया है कि वे संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। अन्यथा उनके कार्य रोक दिए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री ने लगातार निरीक्षण करने की बात कही है।
इन पर विशेष ध्यान
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार दस बिंदुओं पर फोकस कर रही है। इसमें ये प्रमुख हैं- धूल रोधी अभियान-ग्रीन वार रूम-ग्रीन दिल्ली एप-बायो डी-कंपोजर-उद्योग प्रदूषण-पीयूसी सर्टिफिकेट-हाट स्पाट पर विशेष निगरानी-पटाखों पर रोक-ग्रेप चरण लागू करना
पंजाब सरकार उठा रही कदम
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पराली को जलाने से रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। पराली पर किसानों को आर्थिक सहयोग के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे खारिज कर दिया। पराली कम से कम जले इसके लिए पंजाब सरकार काम कर रही है।
नियम तोड़ने पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार दोपहर निरीक्षण के दौरान भाजपा के निर्माणाधीन मुख्यालय में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भाजपा मुख्यालय में तुरंत निर्माण कार्य बंद करने का नोटिस जारी करने के साथ साथ ही एलएंडटी कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गोपाल राय ने किया निरीक्षण
दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे धूल रोधी अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री ने मंगलवार को अलग-अलग निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान आइटीओ के पास यूआईडीएआई के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। यहां निर्माण कार्य बंद था। इस बात का नोटिस भी लगा था। एक दूसरी साइट पर किसी दूसरे विभाग का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके लिए भी नोटिस देने की बात कही जा रही है।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि भाजपा मुख्यालय में चल रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां पत्थर की कटाई का काम किया जा रहा था। इस पर काम को तुरंत बंद कराने के साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी निर्माण कराने वाली कंपनी पर लगाया गया है।
