पंजाब सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालय के अध्यापको को सातवें वेतन आयोग के द्वारा भुगतान किया जाएगा| पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि आप सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पिछले छः वर्ष से लंबित डिमांड को पूर्ण कर दिया गया है|
शिक्षकों को इससे 280 करोड़ लाभ होगा
उन्होंने कहा कि पहले ही साल में सरकार ने पंजाब के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापको के लिए यूजीसी सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है| अक्टूबर माह में लागू इस निर्णय से अध्यापको को सरकारी खजाने से 280 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होगा|
इसके साथ ही कॉलेजों में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों और अंशकालिक अध्यापको के वेतन में बढ़ोतरी की गई है और उन्हें विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दी गईं| पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे राज्य सरकार का एक अच्छा कदम बताया है|
