एक तरफ जब कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो रही है। वहीं इसका दबाव बीजेपी शासित राज्यों पर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संकेत यह भी मिल रहे है कि, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली महाराष्ट्र सरकार भी इस क्षेत्र में सकारात्मक हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा है कि, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि, राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना पर विचार कर रहा है। शिंदे ने कहा कि, सरकार शिक्षकों सरकारी कर्मचारियों और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अलावा इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 25 परसेंट आरक्षण के लिए सकारात्मक है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर के संबंध में बोला कि, सरकार विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का अपने काम से जवाब देगी। शिंदे ने बताया कि, कुछ विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष निवेश करने के बजाय संयुक्त उद्यमों में जाना पसंद करती हैं। वहीं, दूसरी तरफ सभी पार्टियां आने वाली चुनाव के लिये काफी जोरों – शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है।