भारत सरकार (Modi Government) ने एक बार फिर से चीनी मोबाइल ऐप्स पर नकेल कसी है। गृह मंत्रालय के आदेश पर 200 से ज्यादा चीनी लिंक वाले ऐप्स को बैन करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपातकालीन आधार पर चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी ऐप्स के चाइनीज कनेक्शन हैं और ये इंडिया की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुँचाने वाली हैं। जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पूर्व ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसे चाइनीज ऐप को बैन करने का आदेश दिया गया था। जो किसी दूसरे-तीसरे पक्ष के लिंक के द्वारा कार्य कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि, ये सभी चीनी ऐप आईटी एक्ट की धारा 69 का उल्लंघन कर रहे थे। इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है।
रिपोर्ट के मुताबिक़, आर्थिक रूप से परेशान लोगों को ये ऐप लोन के जाल में फंसाते थे और फिर लोन के ब्याज को 3,000 फीसदी तक इंक्रीज कर दिया जाता था। वहीं, लोन चुकाने में असमर्थ कई व्यक्तियों को इन चाइनीज ऐप के लिए कार्य करने वालों ने इस कदर प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप्स के कई कर्जदारों की खुदखुसी और प्रताड़ना के बाद ये मुद्दा चर्चा में आया था।
वहीं, दूसरी ओर इन चाइनीज ऐप में सर्वर साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग कर जासूसी उपकरण में बदलने की भी पॉवर होती है। दरअसल, इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुँच है। ऐसे डेटा तक पहुँच का उपयोग बड़े पैमाने पर जासूसी के लिए किया जा सकता है। जिस कारण से ऐसे सभी ऐप्स को देश के लिए डेंजर माना जा रहा है।
भारत सरकार (Modi Government) ने छः महीने पूर्व कुछ चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच प्रक्रिया स्टार्ट की थी। इस जाँच पड़ताल में पाया गया था कि, ऐसे 94 ऐप ई-स्टोर पर है और किसी दूसरे पक्ष की लिंक के द्वारा कार्य कर रहे है। बता दें कि, इससे पूर्व केंद्र ने साल 2022 में देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था।