बांदा – फौजदारी कानून मे परिवर्तित करने को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा राष्ट्रपति को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन। साक्ष्य,दंड,विधान को परिवर्तित कर पुनर्स्थापित करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने भेजा ज्ञापन। अधिवक्ता जिला संघ के अध्यक्ष ने सुव्यवस्थित कानून को अव्यवस्थित करने का लगाया आरोप। तीनों काले कानून को लेकर न्याय विधि एवं अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश।
अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया अपरिपक्व लोगों ने परिवर्तित किया तीनों कानून। भारतीय दंड संहिता,व दंड संहिता,तथा दंड प्रक्रिया 2023 के रूप में किया गया परिवर्तन। 1 जुलाई 2024 से तीनों कानून होंगे प्रभावी,अधिवक्ता संघ ने तीनों कानून का किया विरोध। फौजदारी के मूल तथा न्यायिक दंड प्रक्रिया में परिवर्तन न्याय संगत नहीं।
