Excise Policy: अदालत ने Manish Sisodia को 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा

दिल्ली के उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है।

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आबकारी नीति (Excise Policy) में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किये गये दिल्ली के उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई (CBI) की रिमांड कॉपी में मनीष सिसोदिया पर संगीन आरोप लगे हैं। जैसे कि उन्होंने घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई और शराब पॉलिसी के पीछे मक़सद शराब कारोबारियों को ग़लत लाभ देना था।

दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया। उसके बाद अदालत ने उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है।

मनीष सिसोदिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अदालत से कहा, “मैं वित्त मंत्री हूँ, मुझे बजट पेश करना है। कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे? या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है।”

उन्होंने कहा कि “यह रिमांड से इनकार करने का एक उपयुक्त मामला है।” उन्होंने दलील दी कि, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सदस्य के तौर पर कार्य किया और इसलिए फैसले के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उस फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है।

जाँच एजेंसी के वकील ने दलील दी कि, गिरफ्तार किये गये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिरासत में रख कर मामले में पूछताछ करने की आवश्यकता है। सीबीआई ने कहा कि, मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जाँच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिये थे।

मनीष सिसोदिया के वकील ने आप नेता को सीबीआई की हिरासत में भेजने संबंधी उसके अनुरोध का विरोध करते हुए दलील दी कि, सीबीआई (CBI) ने कहा है कि, उन्होंने अपने मोबाइल फोन बदले थे, लेकिन यह अपराध नहीं है।

वकील ने कहा कि, दिल्ली के उपराज्यपाल से सुझाव लेने के बाद नीति लागू की गई थी और चूंकि इसके लिए परामर्श की आवश्यकता थी। इसलिए साजिश की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि, “मैंने हर चीज खुली रखने की कोशिश की है।” कोर्ट में, मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता डी. कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने किया। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि, मामले में आगे की जांच जारी है।

वही दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने देशभर में प्रदर्शन किया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा भोपाल, जम्मू, चंडीगढ़ और हैदराबाद में आप(AAP) के कार्यकर्ता बैनर-पोस्टर लिए सड़कों पर उतरे नज़र आए।