दिल्ली सरकार करेगी आज दसवा बजट पेश, जाने क्या है पूरा बजट

दिल्ली सरकार आज अपना दसवां बजट पेश करने वाली है। माना जा रहा है कि इस बजट में दिल्ली में बिजली-पानी में छूट, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रावधान नजर आएगा। यमुना नदी को साफ करने के साथ-साथ कूड़े के तीनों पहाड़ हटाने का भी जिक्र किया जा सकता है। आपको बता दे पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता मिलेगी। ये हम सब जानते है की दिल्ली में प्रदूषण का कितना बड़ा मुद्दा है। इसलिए दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं देख सकती हैं।

विकास पर रहेगा जोर

सरकार के लिए शहर में ढांचागत विकास भी प्राथमिकता में शामिल है। दिल्ली में सड़क फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर अन्य कार्य चल रहे हैं। कई परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जाना है। पहले से चल रहीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना है। इसके लिए भी बजट की जरूरत है।

यमुना नदी और कूड़े के पहाड़ का जिक्र

यमुना नदी को साफ करने के साथ-साथ कूड़े के तीनों पहाड़ हटा दिए जाने का भी जिक्र आ सकता है। पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं दिख सकती हैं।

पुरानी छूट बरकरार

बिजली-पानी में रहेगी छूट बजट में दिल्ली में बिजली-पानी में छूट, बसों में महिलाओं काे मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रावधान नजर आएगा।

ग्रामीण विकास के लिए मिलेंगे 900 करोड़

अनधिकृत कॉलोनियों के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाना भी सरकार की 2024-25 की योजना में प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है। वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी नौ सौ करोड़ मिल सकते हैं।

1000 करोड़ रुपये के बजटीय पैकेज का एलान

अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मिल सकता है 1000 करोड़ दिल्ली सरकार के आगामी बजट में दिल्लीवासी अनधिकृत कॉलोनियों के उत्थान पर फोकस रहने वाला है। विशेष रूप से सड़क बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की पहल के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये के बजटीय पैकेज का ऐलान कर सकती है।

इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने की योजना

दिल्ली में इस साल से लेकर अलगे साल तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतार देने की योजना है। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो उस बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक 16,575 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 9742 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पिछली बार परिवहन पर 9337 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए 8239 करोड़ का प्रावधान रखा गया था।

परिवहन पर फोकस

इस बार 80 हजार करोड़ से ऊपर का बजट रह सकता है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन पर भी फोकस रह सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ परिवहन को भी मिल सकती है प्राथमिकता बजट में इस बार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ परिवहन पर भी फाेकस रहेगा।

दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट

इस बजट में चुनावी साल के मद्देनजर सभी वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखे जाने की अनुमान है। सरकार इस साल भी जनता से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस रखेगी। आप सरकार के इस कार्यकाल का है यह अंतिम पूर्ण बजट। अगला बजट पेश होने से पहले ही फरवरी में हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। आप सरकार का यह लगातार दसवां बजट है। जिसे वित्त मंत्री आतिशी पहली बार पेश करेंगी।

रामराज्य की अवधारणा

दिल्ली सरकार का बजट इस बार रामराज्य की अवधारणा पर होगा। लोगों के सुख-दुख को ध्यान में रखते हुए सीएम केजरीवाल के निर्देशों पर इस बार के बजट में आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के उपायों का प्रविधान किया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्राें ने कहा कि इसीलिए इस बजट की थीम रामराज्य है। वित्तमंत्री आतिशी द्वारा आज केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और 11 माह बाद होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर इस साल बजट में दिख सकता है।