अदालत ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक भेजा न्यायिक हिरासत में

मनीष सिसोदिया ने अदालत से निवेदन किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए।

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आबकारी नीति मामले में दिल्‍ली के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने जेल में कुछ किताबें पढ़ने के लिए एप्लिकेशन दी, इस पर अदालत ने कहा कि जो किताबें वे चाहते हैं, उनको प्रदान की जाये।

बता दे कि, सीबीआई अब तक मनीष सिसोदिया से सात दिनों तक अपनी हिरासत में पूछताछ कर चुकी है। वही, आज प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मंगलवार को शहर की एक अदालत से यह कहते हुए जमानत मांगी कि न तो उनके भागने का खतरा है और न ही सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने स्पष्टीकरण और प्रस्तुतियाँ के लिए 24 मार्च तक मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय को एक नोटिस जारी किया और 25 मार्च तक उसकी प्रतिक्रिया मांगी है।