सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की माँग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब माँगा है।
जिसकी अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी। वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की तरफ़ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। उन्होंने बताया कि, डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं।
बता दें कि, इससे पूर्व शीर्ष कोर्ट ने 30 जनवरी को कहा था कि, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री (BBC documentary) को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।
महुआ मोइत्रा ने इस मामले पर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद (BBC documentary) बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” (India: The Modi Question) को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है। बता दें कि पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण, TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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