बलरामपुर: मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख प्रवासियों के पास भेजा जाएगा आमंत्रण पत्र

यूपी के बलरामपुर (Balrampur) में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला अधिकारी लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अबकी बार फैसला लिया गया है कि जो भी जनपद से बाहर रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं उनको आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा।

जिला प्रशासन ने शुरू की अनूठी पहल

बलरामपुर (Balrampur) जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की प्रशासन ने अनूठी पहल की है। ऐसे मतदाता जो रोजगार के चलते बाहरी प्रदेशों में काम करने के लिए गए हैं, उन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन जिले के चारों विधानसभाओं के तकरीबन डेढ़ लाख प्रवासियों को पोस्टकार्ड के जरिए आमंत्रण पत्र भेजेगा। बता दें कि जिले में चार विधानसभाएं सदर बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी और उतरौला आती है।और बलरामपुर में दो चरणों पांचवें और छठे चरण में मतदान होना है।जिले की श्रावस्ती संसदीय सीट का चुनाव छठवें चरण में होगा। इसके साथ ही गैसड़ी विधानसभा सीट का उप चुनाव भी होना है। इसके लिए आगामी 25 मई 2024 को वोट डाले जाएंगे। जबकि जिले की उतरौला विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा संसदीय सीट गोंडा के लिए 20 मई पांचवें चरण में वोट पड़ेगा । पांचवें चरण लोकसभा चुनाव के लिए गोंडा संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन गोंडा से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह और सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा सहित 11 उम्मीदवारों ने 17 नामांकन पत्र खरीदे हैं। 

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भेजे जा रहे आमंत्रण पत्र

दोनों चरणों के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन जिले के डेढ़ लाख प्रवासी श्रमिकों को पोस्टकार्ड के जरिए आमंत्रण पत्र भेजेगा। साढ़े तीन लाख से अधिक घरों में भी वोट डालने का आमंत्रण पत्र भेजने की तैयारी हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 49.67 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं 2014 में 49.92 प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार 15 लाख 85 हजार 265 मतदाता हैं, इसमें डेढ़ लाख प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं। यदि इनकी भागीदारी भी चुनाव में हुई तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त श्रम रोजगार सतीश कुमार पांडेय को रोजगार सेवकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सर्वे कराकर बाहर या अन्य शहरों में रहने वाले श्रमिकों की सूची तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे पोस्टकार्ड या अन्य माध्यमों से वोट डालने के लिए उन्हें बुलाया जा सके।